बिजनौर को ₹1003 करोड़ की सौगात, गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाने की तैयारी; सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान जिले को ₹1003 करोड़ से अधिक लागत वाली 76 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हरिद्वार तक जोड़ने की दिशा में काम करने की बात कही। इसके अलावा जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, चिकित्सा कार्ड और अन्य सहायता भी वितरित की। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया।

उन्होंने अपने संबोधन में जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनौर में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक परियोजनाओं पर कार्य जारी है और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नई योजनाओं को भी स्वीकृति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजनौर के विकास को गति देने के लिए आधारभूत ढांचे और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हरिद्वार तक जोड़ने की दिशा में काम करेगी। साथ ही जिले में नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिंग कॉलेज शुरू होने से जिले की छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए यह संस्थान रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकता है।

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मुख्यमंत्री ने बिजनौर एवं चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी कुल 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1003 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, चिकित्सा कार्ड तथा अन्य सहायता वितरित की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों के हित में कई निर्णय लिए हैं और भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

इसी दौरान उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि "हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है।" उन्होंने इसे अपनी सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों और विकास पर ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में मजबूत हुई है और धार्मिक आयोजनों का संचालन बिना व्यवधान के हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी, किसान और आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल समाज को जाति और अन्य आधारों पर बांटने का प्रयास करते हैं और लोगों को ऐसी प्रवृत्तियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

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उन्होंने कांग्रेस का उल्लेख करते हुए देश के विभाजन का संदर्भ दिया तथा बांग्लादेश में हिंदुओं और दलितों पर होने वाले अत्याचारों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल का उल्लेख करते हुए सामाजिक एकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले केंद्र से भेजी गई राशि का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि पहले भेजे गए 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही जरूरतमंद तक पहुंचते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के माध्यम से किसान सम्मान निधि, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की डिजिटल निगरानी की जा रही है और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सड़क, पुल और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने को कहा।

उन्होंने मंच से विधायक शुचि चौधरी द्वारा रखी गई फ्लाईओवर की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होते ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बेहतर सड़क संपर्क, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक और अन्य सहायता प्रदान की। इनमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), नंद बाबा दुग्ध मिशन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के लाभार्थी शामिल रहे।