>उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। जहां पहले शिकायतें महीनों तक अनसुनी रह जाती थीं, वहीं अब रिकॉर्ड समय में समाधान हो रहा है।
राज्य सरकार की समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) दिव्यांग नागरिकों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में सामने आई है, जिसके जरिए वे अब घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज कर पा रहे हैं — और उन्हें समयबद्ध न्याय भी मिल रहा है।
>2,699 में से 2,660 शिकायतों का निस्तारण: संवेदनशील प्रशासन का प्रतीक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, PG पोर्टल, ऑनलाइन माध्यम और व्यक्तिगत संदर्भों से कुल 2,699 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2,660 मामलों का सफल निस्तारण हो चुका है। केवल 39 शिकायतें ही लंबित हैं और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी मामला "डिफॉल्टर" श्रेणी में नहीं है।
>हर मंच पर तत्परता से हुआ समाधान:
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मुख्यमंत्री संदर्भ: 212 में से 206 का निस्तारण
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पीजी पोर्टल: 404 में से 394 मामलों का समाधान
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ऑनलाइन शिकायतें: 233 में से 229 निपटीं
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सीएम हेल्पलाइन: 1850 में से 1831 मामलों को निपटाया गया
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>ये आंकड़े साबित करते हैं कि राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और जन-संवेदनशील है।
>IGRS: तकनीक और करुणा का अद्भुत संगम
IGRS प्रणाली अब केवल एक शिकायत पोर्टल नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों की उम्मीदों का मंच बन गई है। यह तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता का ऐसा समन्वय है जो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ जैसे मूल मंत्र को धरातल पर उतारता है।
>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि दिव्यांगजनों की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही कारण है कि न सिर्फ संख्या के हिसाब से, बल्कि गुणवत्ता और मानवीय दृष्टिकोण से भी समाधान हुआ है।
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