दिल्ली की डेढ़ हज़ार कॉलोनी के लाखों लोगो के लिए राहत की खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री मोदी के वादे को अब दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रख गुप्ता ने पूरा करने की घोषणा कर दी है जिससे दिल्ली में करीब देश हज़ार से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 45 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे लाखों परिवारों को अपने घरों पर मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल लंबे समय से लंबित समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत लोगों को उनके आवासीय अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे।

24 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया: मुख्यमंत्री के अनुसार, नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी। तय समयसीमा के तहत 7 दिनों में जीआईएस सर्वे पूरा किया जाएगा, जबकि 15 दिनों के भीतर आवेदन में पाई गई कमियों को दूर किया जाएगा। इसके बाद 45 दिनों के अंदर कन्वेयंस डीड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

1511 कॉलोनियों में प्रक्रिया शुरू: सीएम ने जानकारी दी कि कुल 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों में नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत ‘पीएम उदय योजना’ को लागू किया गया।

छोटे व्यापारियों को भी मिलेगा लाभ: सरकार के अनुसार, इस प्रक्रिया में आने वाली 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया गया है। साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

टीओडी नीति को बढ़ावा: मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी नीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग वाले विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार ने जताया आभार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत और अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।