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भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया बड़ा आदेश

लू और बढ़ते तापमान को देखते हुए 22 मई से सभी बोर्ड के विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता।
Bureau
Bureau News Desk
21 May 2026
09:44 PM
1 min read
भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में सभी स्कूल बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया बड़ा आदेश
हाइलाइट्स
लू और बढ़ते तापमान को देखते हुए 22 मई से सभी बोर्ड के विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता।

 

राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने जनपद के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी करते हुए 22 मई 2026 से ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय मौसम विभाग की चेतावनी और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

 

जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान समय में लखनऊ में तेज गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी आम लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने और बचाव संबंधी निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार कुछ विद्यालयों द्वारा अभी तक ग्रीष्मावकाश घोषित नहीं किया गया था, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी हुई थी।

 

इसी को देखते हुए जिलाधिकारी विशाख जी ने जनपद लखनऊ के अंतर्गत सभी शैक्षिक बोर्डों से संचालित विद्यालयों में 22 मई 2026 से ग्रीष्मावकाश लागू करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश की सूचना सभी विद्यालयों तक तत्काल पहुंचाई जाए।

 

 

आदेश की प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सूचना विभाग को भी भेजी गई है ताकि इसे व्यापक स्तर पर लागू कराया जा सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाए।

 

पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ा है और दोपहर के समय गर्म हवाओं का असर अधिक देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में लू और निर्जलीकरण का खतरा अधिक रहता है, ऐसे में प्रशासन का यह फैसला एहतियात के तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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