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योगी सरकार के MSP स्कीम में किसानों की जबरदस्त भागीदारी, 35 हजार टन से अधिक की हुई खरीदी

UP News: उत्तर प्रदेश में धान खरीद अभियान ने किसानों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। 23 दिनों में पश्चिम यूपी के किसानों से 35,630 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है, जबकि 1.37 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।
News Desk
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23 Oct 2025
03:57 AM
1 min read
योगी सरकार के MSP स्कीम में किसानों की जबरदस्त भागीदारी, 35 हजार टन से अधिक की हुई खरीदी
हाइलाइट्स
UP News: उत्तर प्रदेश में धान खरीद अभियान ने किसानों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। 23 दिनों में पश्चिम यूपी के किसानों से 35,630 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है, जबकि 1
37 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।


>लखनऊ, 23 अक्टूबर: योगी सरकार की नीतियों को किसानों का भरपूर साथ मिल रहा है। खरीद सत्र 2025-26 में धान की सरकारी खरीद के लिए किसान लगातार पंजीकरण करा रहे हैं। 23 अक्टूबर तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण कर लिया है। सरकार ने प्रदेश में 4000 क्रय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 3790 केंद्र पहले ही चालू हैं।


>पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी संभाग में पहली अक्टूबर से धान खरीद शुरू हुई। 23 दिन के भीतर इन संभागों से 35.63 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया गया है — कॉमन धान 2369 रुपये और ग्रेड-ए धान 2389 रुपये प्रति कुंतल।


>धान पंजीकरण www.fcs.up.gov.in और UP KISAN MITRA मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन किया जा रहा है। ओटीपी आधारित सिंगल पंजीकरण के माध्यम से किसान मोबाइल से आसानी से पंजीकृत हो सकते हैं। खरीद के बाद भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जा रहा है।


>केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलते हैं। योगी सरकार ने 17 प्रतिशत नमी तक के धान को खरीदने की अनुमति दी है। किसानों के हित को देखते हुए प्रदेश में 4000 क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 3790 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।


>पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज संभाग में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इसके अलावा लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जनपद में भी पहली नवंबर से खरीद जारी रहेगी। यह अभियान 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।

 

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