आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए अब कम होंगे चक्कर, यूपी के गांवों में बदली व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण प्रशासन और सरकारी सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए ग्राम सचिवालयों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को कई जरूरी सरकारी सेवाएं अब अपने गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीणों को तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना और प्रशासनिक सेवाओं को स्थानीय स्तर तक पहुंचाना है।

ग्राम सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीण अब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, मनरेगा से जुड़ी सेवाएं और विभिन्न पेंशन योजनाओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीणों का समय और यात्रा खर्च दोनों कम होने की बात कही गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में 24,311 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। इन भवनों को ग्रामीण प्रशासन के स्थायी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन भवनों में पंचायत बैठकों, जनसुनवाई, डिजिटल सेवाओं और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

ग्राम सचिवालयों में फर्नीचर, कम्प्यूटर, इंटरनेट, पेयजल और स्वच्छता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की गई है। इसके अलावा 1,875 पंजीकृत आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग इंजीनियर  का इम्पैनलमेंट भी किया गया है।

विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली धनराशि के भुगतान के लिए ग्राम सचिवालयों में स्थापित कम्प्यूटरों के माध्यम से जियो फेंस्ड और क्यूआर कोड आधारित तकनीक लागू की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। विभाग ने बताया कि व्यय की निगरानी के लिए एआई आधारित मॉडल का भी उपयोग किया जा रहा है।

समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर संचार व्यवस्था के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके जरिए प्रशासनिक निगरानी और सेवा वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

FAQs

प्रश्न 1: ग्राम सचिवालय क्या है?

ग्राम सचिवालय ग्रामीण स्तर पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाला प्रशासनिक केंद्र है।

प्रश्न 2: ग्राम सचिवालय में कौन-कौन सी सेवाएं मिलती हैं?

आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं की जानकारी, मनरेगा सेवाएं और जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न 3: उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित हैं?

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं।

प्रश्न 4: कितने पंचायत भवन बनाए गए हैं?

पिछले पांच वर्षों में 24,311 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है।

प्रश्न 5: ग्राम सचिवालयों में कौन-कौन सी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं?

कम्प्यूटर, इंटरनेट, जियो फेंसिंग आधारित भुगतान प्रणाली और अन्य डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।