UP Cabinet Decisions: यूपी में पशुपालन को बढ़ावा देगी योगी सरकार, राज्य पशुधन मिशन को मिली मंजूरी

UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने राज्य पशुधन मिशन शुरू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के साथ पशुपालन से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को कमाई का बेहतर और अच्छा साधन बनाना, गांवों में रोजगार के अवसर को और बेहतर तरिके से बढ़ाना साथ ही, इस क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। इसके लिए पशुओं की नस्ल सुधारने, चारे की उपलब्धता बढ़ाने, दूध और दूसरे पशु उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर काम किया जाएगा।

पशुओं की अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने पर जोर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पशुधन और दूध उत्पादन के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। अब राज्य पशुधन मिशन के जरिए पशुपालन की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को इसका अधिक लाभ दिलाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि साहीवाल, देसी और हरियाणवी जैसी गायों की अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने के साथ-साथ , नस्ल सुधार का काम भी किया जाएगा। योजना के तहत एक उन्नत गाय खरीदने पर 40 हजार रुपये और दो गायों के लिए 80 हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। इतना ही नहीं, बकरी, भेड़, सूअर और मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

जरूरतमंद परिवारों को मुर्गी पालन शुरू करने के लिए 100-100 चूजे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बताई गई है। पांच हिस्सों में चलाया जाएगा ये मिशन राज्य पशुधन मिशन के तहत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इनमें पशुपालन से जुड़े कारोबार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, पशुओं और मुर्गियों की नस्ल सुधारना, नई तकनीकों का इस्तेमाल, चारे का उत्पादन बढ़ाना और शोध व प्रशिक्षण को आगे बढ़ाना शामिल है। इन प्रयासों से पशुपालकों को अपना कारोबार शुरू करने और कारोबार को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही दूध और दूसरे पशु उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

नई तकनीकों से पशुपालन होगा आसान इस योजना के तहत पशुपालन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी है। इससे पशुओं की पहचान, उनके रख- रखाव और उनसे मिलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सरकार चारे और पशु आहार की उपलब्धता बढ़ाने के साथ पशुपालकों को ट्रेनिंग भी देगी, ताकि वे बेहतर तरीके से अपने पशुओं की देखभाल और उन्हे स्वस्थय रख सके । इसके अलावा पशुपालन से जुड़े कारोबारियों को अपने उत्पादों के लिए बड़े बाजार तक पहुंच बनाने में मदद देने पर भी जोर रहेगा। लाभार्थियों के खाते में आएगी अनुदान की राशि पशुधन मंत्री के मुताबिक, यह राज्य सरकार की ओर से संयुक्त वित्त पोषित योजना होगी।

योजना के तहत चुनी गई परियोजनाओं को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद अनुदान दिया जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पशुपालन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस मिशन से छोटे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण युवाओं को अपना काम बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। इससे गांवों में रोजगार के नए रास्ते खुलने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर इस योजना मकसद छोटे किसानो ,पशुपालको को जरुरी सुविधाए पहुचाना और उन्हे बेहतर रोजगार देना साथ ही उन्हे बढावा देना है ।