UP News: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। किसान अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। इस बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ाया गया है। धान की कॉमन किस्म के लिए 2441 रुपये और ग्रेड-ए के लिए 2461 रुपये प्रति कुंतल कीमत तय की गई है।
सरकार ने इस बार प्रदेश में 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आठ क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4500 केंद्र खोले जाने हैं। शुक्रवार तक 4195 क्रय केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाए। खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। इसके अलावा धान की उतराई, छनाई और सफाई के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति कुंतल अलग से दिए जाएंगे।
1 नवंबर से चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज मंडल में धान खरीद शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी खरीद की जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह खरीद 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए अब तक 38 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, या पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना है, वे खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र के माध्यम से यह काम कर सकते हैं। धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कंपलेन या जानकारी दे सकते हैं। वही,अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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