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योगी सरकार के इस फैसले से किसानो को मिलेगा 48 घंटों के अंदर भुगतान

UP News: पहली अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद शुरू होने जा रही है, जबकि पूर्वी यूपी में यह प्रक्रिया पहली नवंबर से लागू होगी। योगी सरकार किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित कर पारदर्शी और सुरक्षित खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है।
News Desk
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30 Sep 2025
03:59 AM
1 min read
योगी सरकार के इस फैसले से किसानो को मिलेगा 48 घंटों के अंदर भुगतान
हाइलाइट्स
UP News: पहली अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद शुरू होने जा रही है, जबकि पूर्वी यूपी में यह प्रक्रिया पहली नवंबर से लागू होगी। योगी सरकार किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित कर पारदर्शी और सुरक्षित खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है।


>लखनऊ, 30 सितंबर: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पहली अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद शुरू होगी। लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में भी बुधवार से खरीद प्रारंभ होगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया पहली नवंबर से शुरू होगी।


>सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर तय किया है। सामान्य (कॉमन) धान का MSP 2369 और ग्रेड-ए धान का MSP 2389 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बार कुल 3300 क्रय केंद्रों के माध्यम से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।


>योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। क्रय केंद्र सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।


>धान बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है। किसान खाद्य व रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या मोबाइल ऐप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण करवा सकते हैं। ओटीपी आधारित पंजीकरण प्रक्रिया से सभी किसानों को सुविधा दी गई है। भुगतान सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में होगा, और बिचौलियों को रोकने के लिए क्रय केंद्रों पर ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा।


>पश्चिमी और पूर्वी यूपी में खरीद का विवरण


    >
  • पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग (हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर) – 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2026 तक

  • पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग (लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव) – 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक


>अभी तक साढ़े 23 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। खाद्य व रसद विभाग ने किसानों को किसी भी सहायता या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल करने की सुविधा भी दी है।

 

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