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वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण के लिए छह मस्जिदें हटाने की हो गयी तैयारी, प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया

काशी विश्वनाथ धाम तक सुगम मार्ग बनाने की योजना के तहत प्रशासन और मस्जिद कमेटियों के बीच बातचीत जारी, 31 मई तक स्थल खाली कराने का दावा।
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Bureau News Desk
16 May 2026
09:37 PM
1 min read
वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण के लिए छह मस्जिदें हटाने की हो गयी तैयारी, प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया
हाइलाइट्स
काशी विश्वनाथ धाम तक सुगम मार्ग बनाने की योजना के तहत प्रशासन और मस्जिद कमेटियों के बीच बातचीत जारी, 31 मई तक स्थल खाली कराने का दावा।

 

वाराणसी। शहर के प्रमुख व्यापारिक और संवेदनशील इलाकों में शामिल दालमंडी में चौड़ीकरण और सौंदरीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। काशी विश्वनाथ धाम तक सुगम मार्ग तैयार करने की योजना के तहत अब छह मस्जिदों को भी परियोजना की जद में चिन्हित किया गया है। 

 

दालमंडी क्षेत्र में चल रही इस परियोजना के तहत 180 से अधिक मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया था। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 105 से अधिक मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए शेष स्थलों को भी जल्द खाली कराया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इन धार्मिक स्थलों के विस्थापन को लेकर संबंधित मुतवल्लियों और मस्जिद कमेटियों से लगातार बातचीत की जा रही है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन छह मस्जिदों को चौड़ीकरण की जद में लाया गया है, उनमें लंगड़ा हाफिज मस्जिद, करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, निसारन मस्जिद, अली रजा मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल हैं। प्रशासन इन मस्जिदों के विस्थापन को लेकर संबंधित कमेटियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत का निष्कर्ष सामने आ सकता है।

 

इससे पहले दालमंडी क्षेत्र में मकानों और दुकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया था। अब धार्मिक स्थलों के विस्थापन को लेकर प्रशासनिक रणनीति और बातचीत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है।

 

जिला प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि चिन्हित छह मस्जिदों को 31 मई तक खाली करा लिया जाएगा। साथ ही पूरे चौड़ीकरण और सौंदरीकरण परियोजना को 31 अगस्त तक पूरा कर संबंधित विभाग को सौंपने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है और आपसी सहमति से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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