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UP में कानून-व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में सुधार से कारोबार को मिल रहा बढ़ावा

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के प्रयासों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Bureau
Bureau News Desk
22 Oct 2026
04:35 PM
1 min read
UP में कानून-व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में सुधार से कारोबार को मिल रहा बढ़ावा
सोर्स-फाइल फोटो
हाइलाइट्स
यूपी में निवेश की संभावनाओं पर जोर
गांव से शहर तक बिजली आपूर्ति का निर्धारित शेड्यूल
जीरो टॉलरेंस नीति से बाजारों की सुरक्षा मजबूत करने पर जोर
बिजली की बढ़ती मांग के बीच आपूर्ति बड़ी चुनौती

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के प्रयासों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का जोर अपराध नियंत्रण, व्यापारियों की सुरक्षा और गांव से शहर तक नियमित बिजली उपलब्ध कराने पर है। इन व्यवस्थाओं से दुकानों, बाजारों, छोटे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस गश्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और अवैध गतिविधियों की निगरानी के माध्यम से कानून-व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सुरक्षित माहौल व्यापारियों के लिए जरूरी है, ताकि वे बिना किसी भय के अपना कारोबार संचालित कर सकें।

बिजली आपूर्ति में सुधार को भी प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों के लिए अहम माना जा रहा है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल तय किया गया है। विभागीय दावों के मुताबिक, कुछ क्षेत्रों में निर्धारित समय से अधिक बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है। नियमित बिजली मिलने से दुकानदारों, छोटे उद्यमियों और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को अपने कामकाज की योजना बनाने में मदद मिलती है। बिजली आपूर्ति में निरंतरता उत्पादन, ग्राहकों को सेवाएं देने और व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारु रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रदेश में बिजली की मांग में पिछले वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की अधिकतम बिजली मांग वर्ष 2014 में 12,327 मेगावाट थी, जो 2017 में बढ़कर 16,110 मेगावाट हो गई। इसके बाद भी मांग में वृद्धि जारी रही। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 24 जून 2026 को प्रदेश में 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक बिजली मांग की आपूर्ति की गई। बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और शहरीकरण के बीच बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना बिजली विभाग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।

किसी भी राज्य में कारोबार के विस्तार और निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत कानून-व्यवस्था, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, बेहतर सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध नियंत्रण और विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के जरिए कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दे रही है। सुरक्षित बाजार और नियमित बिजली आपूर्ति से व्यापारियों तथा छोटे उद्योगों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, इन प्रयासों का वास्तविक आर्थिक प्रभाव निवेश, रोजगार सृजन और कारोबार की वृद्धि जैसे संकेतकों से भी आंका जाएगा।

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